संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेको छ । राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । संविधान बमोजिम संघको एकल अधिकार अनुसूचि ५ मा र साझा अधिकार अनुसूचि ७ र ९ मा, प्रदेशको एकल अधिकार अनुसूचि ६ मा र साझा अधिकार अनुसूचि ७ र ९ मा तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार अनुसूचि ८ मा र साझा अधिकार अनुसूचि ९ मा उल्लेखित विषयमा निहित छ । धारा ५८ मा यस संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा संघको अधिकार हुने गरी अवशिष्ट अधिकार (Residual Right) को प्रयोग गर्ने अधिकार भने संघलाई प्रदान गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात नेपाल सरकारको निर्णयानुसार मधेश प्रदेशमा मन्त्रालयहरुको स्थापना गरिएको छ । उक्त मन्त्रालयहरुमध्येको कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय पनि एक हो । मधेश भवनमा स्थापना भई संचालनमा रहेको छ । प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने विधेयक, अध्यादेश, नियम, आदेश तथा प्रदेश सरकारबाट जारी हुने निर्देशिका, कार्यविधिको तर्जुमा गर्ने एवं सहमती प्रदान गर्ने, पारित विधेयकको राजपत्रमा प्रकाशन, प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन हुने सूचनाको सम्पादन, प्रदेश कानूनको प्रकाशन तथा वितरण, प्रदेश कानूनको एकिकरण र संहिताकरण, प्रदेश स्तरका आयोग, मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र निकायलाई आवश्यक पर्ने कानूनी राय र परामर्श उपलब्ध गराउने कार्यका अतिरिक्त राज्य संरचनामा स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका प्रदेश भित्रका स्थानीय तहका कानूनको मस्यौदा तर्जुमा कार्यमा सहजिकरण गर्ने साथै प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन समेतका मुख्य उद्देश्यहरू पुरा गर्नको लागि यस मन्त्रालयको स्थापना भएको हो ।