संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेको छ । राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । संविधान बमोजिम संघको एकल अधिकार अनुसूचि ५ मा र साझा अधिकार अनुसूचि ७ र ९ मा, प्रदेशको एकल अधिकार अनुसूचि ६ मा र साझा अधिकार अनुसूचि ७ र ९ मा तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार अनुसूचि ८ मा र साझा अधिकार अनुसूचि ९ मा उल्लेखित विषयमा निहित छ । धारा ५८ मा यस संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा संघको अधिकार हुने गरी अवशिष्ट अधिकार (Residual Right) को प्रयोग गर्ने अधिकार भने संघलाई प्रदान गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात नेपाल सरकारको निर्णयानुसार मधेश प्रदेशमा मन्त्रालयहरुको स्थापना गरिएको छ ।उक्त मन्त्रालयहरुमध्येको कानून, न्याय तथा प्रदेश सांसदिय मामिला मन्त्रालय पनि एक हो । मधेश भवनमा मिति……………………गते स्थापना भई संचालनमा रहेको छ । यसको गठन प्रदेशमा प्रदेश कानूनहरु राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ यस मन्त्रालयको स्थापना भएको छ।
